Resolution
Growing Jehadi Activities in West Bengal – a Challenge to National Interests
The Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha (ABPS) expresses grave concern over the unabated rise in violence by Jehadi elements in West Bengal, encouragement to the anti-national elements by the state government due to its Muslim vote bank politics and declining Hindu population in the state. The attack and looting of the Kaliyachak Police Station (District Malda) which is just 8 Km inside the Bangladesh border, burning down of the crime record by the anti-national Jehadi elements and growing incidents of attack on security forces in the state are posing a serious challenge to national security and law and order. Fatwas inciting violence are openly being issued by fundamentalist Maulavis. Hindus are being attacked by fundamentalist elements at several places including Katwa, Kaligram, Ilambazar and Metiaburuj (Kolkata). Large number of Hindus are being forced to flee from the border areas under the pressure of fundamentalist forces. Smuggling of fake currency and cow progeny along with illegal migration are being perpetually encouraged by these very elements. During the investigation of Burdwan bomb blasts, the National Investigation Agency (NIA) has found that several terror modules exist across the state and this network of Jehadi extremists is spread on both sides of the border.
Just when extremists, fomenting trouble in a planned manner, are being encouraged by giving ministerial berths and other prominent political and government positions, at the same time the State Government is creating obstacles in celebrating religious activities of the Hindu society. Sometime back, timings for the immersion of Maa Durga idols were unusually curtailed because of Muharram for which the State Government attracted strictures from the Kolkata High Court.
Several incidents of bomb blasts, arson, violence and molestation of women have been reported in the past few years. The worst sufferers of these atrocities on the Hindu society, have been the members of the Scheduled Castes. 6 persons from these communities were killed at Juranpur, Vaishnavnagar, Kharagpur and Mallarpur and during the last year’s Durga Puja, a 17 year old girl student from the same community was attacked with acid bulbs, who later succumbed to the injuries. At Dhulagadh, on 13-14 December 2016, Hindus were subjected to a preplanned attack resulting in horrid incidents of arson, looting and molestation of womenfolk. Instead of controlling the extremist elements, the State Government attempted to completely hide these incidents. It is shocking that cases were foisted against some impartial journalists who courageously brought the above heinous incidents to light.
While on one hand the State Government is threatening to close down the schools which are instilling the spirit of patriotism, on the other hand it is turning a blind eye towards thousands of institutions like the notorious Simulia madarsa where Jehadi and fundamentalist training is being imparted. Original Bangla words in the text books are being distorted under the influence of fundamentalist elements. At several places efforts are being made to stop the traditional Saraswati Puja in the educational institutions. The State Government is overlooking the attempts to islamise the schools like the pretext of observing Milad-Un-Nabi.
Last year, when the school administration refused the permission to observe Milad-un-Nabi, extremists took control of a 1750 students-strong higher secondary school at Tehatta, just 40 Km away from Kolkata, hoisted their flag and locked the lady teachers in a room. As a consequence, the school remained closed for a month.
At the time of partition, Hindu majority area of Bengal came into existence as West Bengal. Thereafter, due to the continuous persecution and atrocities in East Pakistan, present Bangladesh, large number of Hindus were forced to seek refuge in West Bengal. It is surprising that despite the large influx of Hindus displaced from Bangladesh to West Bengal, Hindu population of the state which constituted 78.45 % in 1951 has declined to 70.54% as per census of 2011. This is a matter of serious concern to the unity and integrity of the country.
The ABPS strongly condemns the extremist violence and the Muslim appeasement policy by the State Government and calls upon the countrymen to create awareness against this Jehadi violence and communal politics of the State Government. It also urges the media to present the prevalent grave situation before the country. The ABPS calls upon the State Government to rise above petty vote bank politics and discharge its constitutional obligations. The ABPS also urges the Union Government to ensure firm action against these anti national Jehadi elements of the state in the interest of national security.
पश्चिम बंगाल में बढ़ती जिहादी गतिविधियाঁ – राष्ट्रीय हितों को चुनौती
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, पश्चिम बंगाल में जिहादी तत्वों के निरन्तर बढ़ रहे हिंसाचार, राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र-विरोधी तत्वों को दिये जा रहे बढ़ावे तथा राज्य में घटती हिन्दू जनसंख्या के प्रति, गहरी चिन्ता व्यक्त करती है। भारत-बांग्लादेश सीमा से मात्र 8 कि.मी. अन्दर स्थित कालियाचक (जिला – मालदा) पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रविरोधी जिहादी तत्वों द्वारा आक्रमण कर लूट-पाट करने, आपराधिक रिकार्ड जला देने तथा राज्य में अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों पर हमलों की बढ़ती घटनाएঁ, राष्ट्रीय सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिये गंभीर चुनौती बन गई हैं। कट्टरपंथी मौलवियों द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने वाले फतवे खुलेआम जारी किए जा रहे हैं। कटवा, कलिग्राम, ईलामबाजार, मेटियाबुरुज (कोलकाता) सहित अनेक स्थानों पर कट्टरपंथियों द्वारा हिन्दू समाज पर आक्रमण किये जा रहे हैं। कट्टरपंथियों के दबाव में सीमावर्ती क्षेत्रों से हिन्दू समाज बड़ी संख्या में पलायन को विवश हो रहा है। इन्हीं तत्वों द्वारा जाली मुद्रा तथा गोवंश की तस्करी व घुसपैठ को निरन्तर बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्धमान बम विस्फोट की जाঁच करते समय एन.आई.ए. द्वारा यह पाया गया कि पूरे राज्य में कई आतंकी समूह (माड्यूल) सक्रिय हैं तथा जिहादी आतंकियों का यह जाल सीमा के दोनों ओर फैला हुआ है।
सुनियोजित तरीके से उपद्रव मचा रहे उन्मादी कट्टरपंथियों को मंत्री पद व अन्य महत्त्वपूर्ण राजनैतिक व शासकीय पद देकर जहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार हिन्दू समाज के धार्मिक आयोजनों में बाधाएँ खड़ी कर रही है। पिछले दिनों मोहर्रम के कारण माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का समय असामान्य रूप से कम कर दिया गया, जिस पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।
विगत कुछ वर्षों में बमबारी, हिंसा, आगजनी व महिलाओं से दुराचार आदि की अनेक घटनाएঁ हुई हैं। हिन्दू समाज पर हो रहे इन अत्याचारों के सर्वाधिक शिकार अनुसूचित जाति के लोग हैं। जुरानपुर, वैष्णवनगर, खड़गपुर व मल्लारपुर में इन वर्गों के 6 लोगों की हत्या हुई तथा गत दुर्गापूजा के दिनों इसी वर्ग की 17 वर्षीय एक छात्रा पर एसिड बल्ब से हमला किया जो उसकी मृत्यु का कारण बना। धूलागढ़ में 13-14 दिसम्बर 2016 को हिन्दू समाज पर सुनियोजित आक्रमण में आगजनी, लूटपाट व महिलाओं से दुर्व्यवहार की वीभत्स घटनाएँ हुईं। राज्य सरकार द्वारा इन कट्टरपंथी तत्वों को नियन्त्रित करने के स्थान पर इन घटनाओं को पूर्णतया छिपाने का प्रयास किया गया। यह चौंकाने वाला तथ्य है कि जब कुछ निष्पक्ष पत्रकारों ने यह सारा अनाचार प्रकाश में लाने का साहस किया तो उन्हीं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर दिये गए।
राज्य सरकार एक ओर राष्ट्रभक्ति का संस्कार देने वाले विद्यालयों को बन्द करने की धमकी दे रही है, वहीं दूसरी ओर कुख्यात सिमुलिया मदरसा जैसी हजारों संस्थाओं की ओर से आँख मूँदे हुए है, जिनमें कट्टरपंथी व जिहादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कट्टरपंथियों के दबाव में पाठ्यपुस्तकों में मूल बांग्ला शब्दों का विकृतीकरण किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर शिक्षण संस्थाओं में परंपरा से चली आ रही सरस्वती पूजा को भी बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। मिलाद-उन-नबी मनाने के नाम पर विद्यालयों का इस्लामीकरण करने आदि के
प्रयासों को राज्य सरकार अनदेखा कर रही है। पिछले वर्ष कोलकाता से मात्र 40 कि.मी. दूर 1750 विद्यार्थियों वाले तेहट्ट स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय-प्रशासन द्वारा मिलाद-उन-नबी मनाने की अनुमति न दिये जाने पर कट्टरपंथियों ने कब्जा करके वहाঁ अपना झण्डा फहराया तथा अध्यापिकाओं को कमरे में बन्द कर दिया। परिणामस्वरूप वह विद्यालय एक माह तक बन्द रहा।
भारत विभाजन के समय बंगाल का हिन्दू बहुल क्षेत्र ही पश्चिम बंगाल के रूप में अस्तित्व में आया था। तदुपरान्त पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश में निरन्तर अत्याचार व प्रताड़ना के कारण वहाঁ के हिन्दू नागरिक भारी संख्या में पश्चिम बंगाल में शरण लेने को बाध्य हुए। यह आश्चर्यजनक है कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर बड़ी संख्या में हिन्दुओं के प.बंगाल में आने के उपरान्त भी राज्य की हिन्दू जनसंख्या जो 1951 में 78.45 प्रतिशत थी, वह 2011 की जनगणना के अनुसार घटकर 70.54 प्रतिशत तक आ गई। यह राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए गंभीर चेतावनी का विषय है।
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा कट्टरपंथी हिंसा तथा राज्य सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की कड़े शब्दों में निंदा करती है तथा समस्त देशवासियों से यह आवाहन करती है कि जिहादी हिंसा व राज्य सरकार की सांप्रदायिक राजनीति के विरुद्ध जन जागरण करें। देश के जन संचार माध्यमों से भी यह आग्रह है कि इस भीषण परिस्थिति को देश के सामने प्रस्तुत करें। प्रतिनिधि सभा राज्य सरकार का आवाहन करती है कि वोटों की क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठकर वह अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करे। अ.भा.प्र.सभा केन्द्र सरकार से भी यह आग्रह करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के राष्ट्र-विरोधी जिहादी तत्वों के विरुद्ध दृढ़ता से कार्यवाही सुनिश्चित करे। q